जबलपुर : मध्यप्रदेश के जबलपुर स्थित हाईकोर्ट से एक महत्वपूर्ण फैसला सामने आया है, जिसमें 15 वर्ष से अधिक पुरानी कमर्शियल बसों के संचालन पर राज्य सरकार द्वारा लगाई गई रोक को पूरी तरह वैध ठहराया गया है। इस मामले में बस ऑपरेटरों और परिवहन व्यवसाय से जुड़े लोगों ने याचिका दायर कर इस प्रतिबंध को चुनौती दी थी, यह तर्क देते हुए कि इससे उनके रोजगार और आय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। हालांकि, कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद स्पष्ट किया कि राज्य सरकार को जनहित, सड़क सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए परिवहन संबंधी नीतियां बनाने का पूर्ण अधिकार है। अदालत ने यह भी माना कि पुरानी और जर्जर हो चुकी बसें सड़क पर यात्रियों के लिए खतरा बन सकती हैं, जिससे दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए ऐसे वाहनों पर रोक लगाना उचित और आवश्यक कदम है। इस निर्णय के बाद अब प्रदेशभर में 15 साल से अधिक पुरानी कमर्शियल बसों का संचालन बंद ही रहेगा, जिससे हजारों बस ऑपरेटर प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन दूसरी ओर यह फैसला यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने की दिशा में एक अहम पहल माना जा रहा है। साथ ही, इस निर्णय से परिवहन व्यवस्था में सुधार और नए, सुरक्षित व पर्यावरण के अनुकूल वाहनों को बढ़ावा मिलने की संभावना भी जताई जा रही है।

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